सीएए की सूचना जारी करते हुए भारत सरकार ने नागरिकता कानून को लागू करने का बड़ा फैसला किया, जिसमें मुस्लिमों को छोड़ा गया है।
इसे दिनांक 12 मार्च, 2024 को NR प्रशासन द्वारा प्रकाशित किया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएए के नियमों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है।
सूचना को शाम 6 बजे गृह मंत्रालय द्वारा उसकी वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया।
सीएए(CAA) यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के सभी नियमों की सूचना देशव्यापी है, जो लोकसभा चुनावों से पहले हुई है।
यह निर्णय ऑनलाइन पोर्टल और नियमों के साथ एक महत्वपूर्ण कदम है।
सीएए(CAA) का लागू होना भारतीय राष्ट्रवादी भाजपा(BJP) का एक महत्वपूर्ण वादा है।
यह भारतीय नागरिकता कानून को संशोधित करता है और अनधिकृत प्रवासियों को नागरिक नहीं बनने देता है।
नए कानून के तहत नागरिकता प्राप्त करने वालों को यह साबित करना होगा कि उन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, या अफगानिस्तान से भारत आए हैं।
इस घोषणा ने विपक्षी दलों में आपत्ति उत्पन्न की है, जिन्होंने चुनावों से पहले सरकार को चुनाव प्रचार के लिए इसे लागू करने का आरोप लगाया है।